अरावली पर समिति की डेडलाइन, CJI का तंज

अरावली श्रृंखला की पहचान और उसकी हिफ़ाज़त पर चल रही सुनवाई में अदालत का रुख सीधा और तीखा दोनों रहा। उच्च-स्तरीय समिति ने रिपोर्ट के लिए 27 फ़रवरी 2027 तक का समय माँगा, लेकिन पीठ ने इसे स्वीकार नहीं किया। CJI ने साफ कहा कि ऐसा लगता है जैसे समिति उनके सेवानिवृत्त होने का इंतज़ार कर रही हो। इसके बाद अदालत ने समयसीमा घटाकर 30 नवंबर 2026 कर दी और कहा कि काम दिन-रात करके पूरा किया जाए। साथ ही, सभी पक्षों की राय लेने और जनजातीय समुदायों की बात सुनने पर भी ज़ोर दिया गया। मतलब, अरावली का मामला सिर्फ़ काग़ज़ी अभ्यास नहीं, बल्कि ज़मीन, पानी और पहचान से जुड़ा फ़ैसला है। अगली सुनवाई 2 दिसंबर 2026 को होगी, और तब देखना है रिपोर्ट कितनी तैयार मिलती है।