सचिवालय में सैलरी खाते का नया हिसाब

जयपुर सरकार सचिवालय में सैलरी को लेकर नई व्यवस्था ने एक सीधा-सा संकेत दिया है। सरकार ने कॉम्पोजिट सैलरी खाता पैकेज लागू कर दिया है, जिसके साथ 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को इस काम के लिए सूचीबद्ध किया गया है। मतलब, अब सैलरी खाते का मामला अलग-अलग झंझट से निकलकर एक तय ढांचे में आएगा। सचिवालय जैसे बड़े दफ्तर में ऐसे बदलाव का असर सीधे रोज़ के काम पर पड़ता है। कर्मचारियों के लिए खाता खोलना, सैलरी जमा होना, और बैंकिंग सुविधा का प्रवाह एक जगह से संभालने की कोशिश है। घणी सच्ची बात यह है कि ऐसे सिस्टम का फायदा तभी दिखता है जब लाइन छोटी हो और काम तेज़ चले। अब देखना यह है कि 12 बैंकों की सूची के साथ यह पैकेज कितना व्यावहारिक साबित होता है। बस इतना ही.