सचिवालय में सैलरी का नया हिसाब

जयपुर गवर्नमेंट सचिवालय के कामकाजी माहौल में सैलरी को लेकर एक नया इंतज़ाम आ गया है। राज्य सरकार ने कॉम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज लागू किया है, जिसके साथ 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सूची में रखा गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि कर्मचारियों के वेतन खाते और उनसे जुड़े बैंकिंग काम अब ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से संभाले जाएंगे। सचिवालय के गलियारों में भी लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि व्यवस्था सरल हो तो महीने का हिसाब कम उलझन वाला लगता है। दफ्तर-स्तर की एक छोटी-सी सुविधा, पर असर काफ़ी बड़ा होता है। अब असली सवाल यही है—कौन सा बैंक अपनी सेवा-गति से सबसे पहले ध्यान खींचता है?