सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची राजस्थान की caveat
64 resort villas और Rs 1.80 crore rent वाली बात ने इस मामले को सीधे national level की सुनवाई तक पहुँचा दिया है। Rajasthan सरकार ने Supreme Court में caveat file की है, ताकि अगर दूसरी तरफ से कोई नया कदम हो तो पहले उसकी बात भी सुनी जा सके। यही वह मामला है जहाँ High Court ने 19 November को तुरंत राहत देने से मना कर दिया था और सरकार को जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया था। अब अगली सुनवाई 18 December को होनी है। Jaipur में ऐसे मामलों पर लोग अक्सर एक ही बात कहते हैं: कागज़ भले धीरे चले, पर फ़ाइल का वज़न घणा होता है। Caveat का मतलब भी यही है — बिना दूसरी तरफ सुने आगे का फैसला न हो। इसलिए अब सबकी नज़र अगली सुनवाई पर है।
